PM Scheme:सरकार ने देशभर में जरूरत मंदों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, ताकि जरूरत मंदों को जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो, अब सरकार लाभार्थियों को एक और बड़ी खुशखबरी देने जा रही है.जाने आखिर सरकार ने क्या किया है ऐलान जाने निचे विस्तार से…
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुफ्त रेत उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए शिवराज सरकार यूपी की तर्ज पर नई रेत नीति लागू करेगी। ठेका 5 साल के लिए दिया जाएगा और कीमतें भी तय होंगी।
इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण हितग्राहियों को होगा। वर्तमान में, 12 अनुबंधों की अवधि 30 जून और 12 अन्य अनुबंधों की अवधि 30 अगस्त 2023 है।
नई नीति में बदलाव होंगे
पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराने की बात कही थी.
इसके तहत शिवराज सरकार लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मुफ्त रेत देगी और लाभार्थी से घर बनाने के लिए कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी।
इसे 3 साल की जगह 5 साल का ठेका दिया जाएगा, नई रेत नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है और इसके लिए बने मंत्रियों के समूह ने भी अपनी सहमति दे दी है.हालांकि कुछ नियम और शर्तें लागू होंगी.
ऐसे मिलेगा मुफ्त बालू का लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई नीति के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए 16 क्यूबिक फीट रेत के पात्र होंगे. खनिज अधिकारी लाभार्थी को पास जारी करेगा और इसके आधार पर लाभार्थी खदान से 16 घन फीट बालू उठा सकेगा।
इसमें घर बनाने वाले हितग्राही को ही बालू नि:शुल्क दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुमंजिला भवन बनाकर हितग्राहियों को फ्लैट दिये जा रहे हैं, ऐसे में शहर के हितग्राहियों को मुफ्त बालू का लाभ शायद नहीं मिल पायेगा.
बताया जा रहा है कि नई रेत नीति में शिवराज सरकार जिले में एक ही ठेका देने के बजाय तहसील व पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे ठेके दे सकती है.
ठेके इस तरह दिए जा सकते हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके अलावा रेत की उपलब्धता भी आसान होगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा. खनिज संसाधन विभाग नीति का मसौदा तैयार कर रहा है।
इसमें जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर ठेके देने के विकल्पों और लाभ-हानि और उसकी चुनौतियों के बारे में चर्चा की जा रही है।
इसमें उत्तर प्रदेश की रेत नीति के प्रावधानों को भी शामिल किया जा सकता है।वहां की नीति को समझने के लिए विभाग के अधिकारियों की एक टीम उत्तर प्रदेश भेजी गई थी।
इसके अलावा पीएम आवास योजना के लिए मुफ्त रेत वितरण पर भी विचार किया जा रहा है।
कलेक्टरों को अधिकार मिल सकता है
जानकारी के मुताबिक नई बालू नीति 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकती है। इस नई नीति में रेत खदानों का समूह बनाकर तहसील स्तर पर नीलामी की जाएगी।
नीलामी स्थानीय स्तर पर होगी। जिसके समस्त अधिकार कलेक्टर के पास रहेंगे।
यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इस पर सीसीटीवी से नजर रखी जा सकती है।
बरसात के बाद कलेक्टर जिले में मौजूद बालू समेत अन्य खनिजों के भंडारण की स्थिति का आकलन भी शुरू कर सकते हैं.
