बिहार में दिसंबर तक अधूरे पीएम आवास का पूरा होगा निर्माण बढ़ेगा श्रम बजट। दो लाख 62 हजार 787 आवासों को पूरा कराने के ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50-50 हजार रुपये रुपये देगा।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदिरा आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लंबित दो लाख 62 हजार 787 आवासों को पूरा कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50 – 50 हजार रुपये रुपये देगा।
31 दिसंबर तक पूरे करें अधूरे आवास
श्रवण कुमार मंगलवार को होटल चाणक्या के सभाकक्ष में राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के एक लाख 96 हजार 333 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस के तहत तीन लाख 45 हजार 510 आवास अपूर्ण है।
मंत्री ने जताई नाराजगी
उप विकास आयुक्तों को पहली किश्त के गैप को कम करने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के अधूरे पड़े 2 लाख 62 हजार 787 इन्दिरा आवास का काम भी पूरा करने का टास्क दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 18559 में मात्र 11806 आवासों ही पूरे होने पर नाराजगी प्रकट की है।
तीन हजार से अधिक तालाब बने
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का काम भी संतोषजनक नहीं मिला। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 20 हजार के मुकाबले मात्र 3392 लोगों को सहायता राशि मिली है। जल-जीवन-हरियाली एवं स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्य में 3309 तालाबों के निर्माण किया जाना है। इसमें अब तक 769 तालाब का काम पूरा हुआ है।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इदिंरा आवास योजना, जीविका, मनरेगा, जल-जीवन-हरियाली मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि शामिल है।
