LPG पर सब्सिडी को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. कैबिनेट LPG पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा LPG पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दी जाने वाली 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी को वित्त वर्ष 2024 तक बढ़ा सकती है
बीते साल मई के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6100 करोड़ के राजस्व प्रभाव के साथ LPG पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर देने का ऐलान किया था.
ऑयल और मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) आम तौर पर घरेलू रसोई गैस के लिए ज्यादा मूल्य चुकाती हैं. घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए सरकार सब्सिडी जारी करती है. घरेलू रसोई गैस पर कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. सरकार ने घरेलू रसोई गैस के नुकसान की भरपाई बीते अक्टूबर में 22,000 करोड़ रुपये से की थी.
कैसे तय होता है फॉर्मूला
भारत में LPG का मूल्य निर्धारण एक फॉर्मूले के आधार पर होता है.ये इम्पोर्ट पैरिटी प्राइज के हिसाब से तय किया जाता है. आईपीपी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. यह मानते हुए कि देश में फ्यूल का आयात किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में प्रमुख कच्चे माल कच्चे तेल की कीमत के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की जाती है.
