Flour Mill : महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक मुफ्त आटा चक्की योजना महाराष्ट्र लागू की जा रही है। महिलाओं को 100 प्रतिशत अनुदान पर आटा चक्की उपलब्ध कराई जाएगी। यह मुफ्त आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी। इसी तरह इन महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए मोफत पिठाची गिरानी विशेष रूप से महिलाओं के लिए लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। फ्री आटा चक्की, मिनी दाल मिल देने की योजना वर्तमान में महाराष्ट्र के कई जिलों में लागू की जा रही है |
योजना के लाभ के लिए नीचे दी गई जानकारी को अंत तक और ध्यान से पढ़ें। यहां हमने इस योजना का पूरा विवरण और आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और कई अन्य विवरण Pithachi Girani (flour mill) Yojana दिए हैं। विवरण को ध्यान से पढ़ें और जल्द ही आवेदन करें। (women scheme)
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं |
- प्रमाण है कि आवेदक 12वीं पास है
- आवेदक महिला के आधार कार्ड की झेरॉक्स प्रति
- 8 घर का एक मार्ग
- आय प्रमाण पत्र (तलाठी या तहसीलदार) लाभार्थी महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार से कम होनेका प्रमाण
- बैंक पासबुक के पहले पेज की झेरॉक्स
- लाइट बिल का झेरॉक्स
PM Kisan Yojana 2023 : यहां जानें आखिर कब तक आ सकती है 13वीं किस्त, किसानों को मिलेंगे 2 हजार रुपये
Flour Mill निःशुल्क आटा चक्की के लिए आवेदन पत्र :-
- लाभ नि:शुल्क आटा चक्की योजना (Benefits Free Flour Mill Scheme) इस सरकारी योजना में महिलाओं को मुफ्त आटा चक्की प्रदान की जाती है।
- सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। इस योजना का लाभ केवल महिलाएं ही उठा सकती हैं।
- यह योजना महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।
योजना पात्रता (Eligibility for Free Flour Mill yojana) :-
इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु की लड़कियों और महिलाओं को मिलेगा।
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों (atta chakki) की महिलाएं मुफ्त आटा योजना का लाभ उठा सकती हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए योजना के नियम और शर्तों को पूरा करना होगा।
PM Kisan Yojana कृषि मंत्रालय का बड़ा फैसला ..! पीएम किसान के 4 नियमों में बदलाव, अब ‘इन’ किसानों को ही मिलेगा पैसा.