बिहार के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम, सरकार ने कसी नकेल; दिशा-निर्देश किया जारी

आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालय संचालित करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह नए सत्र से प्रभावी होगा। अनुमति प्राप्त किए बिना विद्यालय संचालित किए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। पहले जिन्हें अनुमति मिली है उन्हें फिर से लेनी होगी।

नए शैक्षिक सत्र से राज्य में बिना अनुमति के आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालय संचालित नहीं होंगे। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे पहली से आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसते हुए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यदि अनुमति प्राप्त किए बिना विद्यालय संचालित किए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। पहले से अनुमति प्राप्त निजी विद्यालयों को भी अपने अभिलेख शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल (ईडीयू-आनलाइन डाट बिहार डाट जीओवी डाट इन) पर डीईओ के माध्यम से अपलोड कराना जरूरी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

ई-संबंधन पोर्टल पर करना होगा आवेदन

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालकों को आगाह करते हुए कहा है कि सरकार से अनुमति के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट ई-संबंधन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था के तहत पहले से अनुमति प्राप्त विद्यालयों का आनलाइन डाक्युमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत जांच की जाएगी और फिर अनुमति का प्रमाण पत्र निर्गत होगा।

निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य

विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति संबंधी क्यूआर कोड का प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। पूर्व से प्राप्त लंबित आवेदनों के संदर्भ में अनुमति संबंधी कोई आफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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